वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चौथी बार विधानसभा में बजट पेश किया
पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान, बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, कई बड़ी घोषणाएं

रांचीः झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने वाला बजट है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना और जनता के लिए सस्ती दरों पर एयर एंबुलेंस सेवा जैसे कई बड़े ऐलान किए। कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर इस बजट में काफी फोकस किया गया। जानते हैं कि बजट में कौन सी 10 बड़ी घोषणा की गई। . झारखंड सरकार ने प्री-स्कूलिंग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में क्रमश 500 और 250 रुपये की वृद्धि की गई है। 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम पर आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के लिए सामूहिक बीमा योजना का ऐलान किया गया। 100 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 800 नई आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सभी पंचायत सचिवालयों में 65 इंच की एलईडी टीवी लगाई जाएगी। इनके जरिए पंचायतों के पदाधिकारी जिला मुख्यालय और राजधानी के साथ होने वाले संवाद में हिस्सा ले सकेंगे। राज्य प्रायोजित ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी भी उन्हें टीवी के जरिए आसानी से मिल सकेगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के सभी बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो प्रशिक्षण के बाद अगले 6 महीने तक बेरोजगार युवकों को 1000 रुपये वहीं युवतिओं और दिव्यांग को 1500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट में 1717 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। किशोरी कल्याण योजना का ऐलान किया गया। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रबंधन किया गया है। महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त में सैनेटरी पैड मिलेंगे। प्रसव पूर्व महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलेगा। प्रसव के बाद मातृत्व किट दिया जायेगा । उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।