दीपक तिवारी ने पिंक सिटी बस के परिचालन में पूर्व मेयर अरुणा शंकर पर मनमानी का लगाया आरोप

सच खबर, मेदिनीनगर। इंडियन रोटी बैंक के राज्य समन्वयक और निगम क्षेत्र में सुविधाएं बहाल करने के लिए लगातार आवाज उठाने वाले दीपक तिवारी ने पिंक सिटी बस के परिचालन में पूर्व मेयर अरुणा शंकर पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। झामुमो नेता श्री तिवारी का आरोप है कि श्रीमती शंकर कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी निगम के कार्यों में दखल दे रही हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निगम के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निगम के कार्यों का क्रियान्वयन नगर आयुक्त द्वारा किया जाना है लेकिन ऐसा लगता है कि श्रीमती शंकर सत्ता जाने पचा नहीं पा रही हैं। श्री तिवारी ने कहा कि मेदिनीनगर नगर निगम की जनता से टैक्स के रूप में वसूले गए पैसों से निगम द्वारा चार पिंक सिटी बस खरीदे गए, जिनका दायरा मेदिनीनगर निगम क्षेत्र तक ही है। निगम क्षेत्र की महिलाओं को सुविधा प्रदान करना बस परिचालन का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन नियम विरुद्ध निगम क्षेत्र से बाहर जाकर ज्योति प्रकाश बीएड कॉलेज तक बस को जाने की अनुमति किसके द्वारा दी गयी, यह समझ से परे है। श्री तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब जब निगम की सभी शक्तियां निगम आयुक्त के अधीन है तो निगम के बस का संचालन पूर्व मेयर के इशारे पर क्यों हो रहा है। निगम क्षेत्र में कई महिला विद्यालय और कॉलेज हैं। निगम प्रशासन पिंक सिटी बस के संचालन की जिम्मेवारी खुद ले। निगम प्रशासन बस के ठहराव स्थल और अंतिम पड़ाव को निर्धारित कर समय सारिणी को सार्वजनिक करे। ऐसा नहीं करने पर दीपक तिवारी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवसायिक बस का बिना निबंधन संचालन कराना गैरकानूनी है और प्रशासन को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। श्री तिवारी ने बिना कार्य पूरा हुए कोयल रिवर व्यू और गांधी मैदान का उद्घाटन करने का भी आरोप पूर्व मेयर पर लगाया। उन्होंने पूर्व मेयर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनके कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। एक सवाल के जवाब में श्री तिवारी ने कहा कि पीएम आवास के लिए जिन्हें भी बालू की दिक्कत हो रही है वे उनसे सीधे सम्पर्क करें। लाभुकों को बालू उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है और सरकार के प्रतिनिधि भी इसके लिए तत्पर हैं।पीएम आवास के लाभुकों को बालू की किल्लत नहीं होने दी जायेगी।