उपायुक्त रमेष घोलप ने जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी सुनी,निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया

सच खबर, गढ़वाः उपायुक्त, गढ़वा रमेश घोलप के द्वारा तीन फरवरी शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी सुनी एवं उसके निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। आज जनता दरबार मे राशन कार्ड, जमीन विवाद, बिजली बिल से संबंधित समस्या, पेंशन, अतिक्रमण, धोखाधड़ी, राशन वितरण में अनियमितता, आवास, सड़क निर्माण, पावना भुगतान एवं बकाया भुगतान, छेड़छाड़, आदि अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से समस्या सुनी गई एवं यथाशीघ्र उनके समस्याओं के निराकरण करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। सर्वप्रथम कांडी प्रखंड के महेंद्र प्रजापति ने आवेदन पत्र समर्पित करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में दिए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गई थी, जिसका अनुपालन नही हो सका है। मामले को देखते हुए उपायुक्त श्री घोलप ने अनुमंडल पदाधिकारी, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी कांडी को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया। सदर प्रखंड के नवादा पंचायत के बिन्द टोला निवासी जासो देवी, रघुनाथ बिन्द, रूपेश कुमार, प्रमोद कुमार, बलराम बिन्द एवं अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से अपना आवेदन पत्र समर्पित करते हुए भू माफियाओं के द्वारा नवादा के बिन्द टोला बरगद पेड़ के पास शिव स्थान के जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अनुरोध किया है। सैकड़ों वर्ष पहले सार्वजनिक उपभोग हेतु दान में मिले भूमि को कुछ दबंगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में अंचल अधिकारी गढ़वा को जांच करते हुए आवश्यक प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। कांडी प्रखंड के लमारी कला निवासी अरुण कुमार गुप्ता ने आवेदन पत्र देते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानदार कृष्णा प्रसाद साव द्वारा सितंबर अक्टूबर का राशन पोस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद वितरण किए जाने वाले खाद्यान्नों में 1-1 केजी की कटौती करने की शिकायत की है। मामले की जांच हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। प्रखंड गढ़वा के ओबरा पंचायत निवासी पूजा देवी ने जल संकट से हो रही परेशानी से अवगत कराते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड निर्माण एवं राशन कार्ड में नाम जोड़ने तथा भूमि विवाद आदि से संबंधित भी कई आवेदकों ने अपने आवेदन समर्पित किये। सभी के मामले की जांच करते हुए निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त मौके पर निदेशक डीआरडीए दिनेश प्रसाद सुरीन एवं कार्यपालक दंडाधिकारी निकिता बाला भी उपस्थित थीं, जिन्होंने बारी-बारी से फरियादियों की समस्याएं सुनीं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।