उपायुक्त ने डीईजीएस व ई-गवर्नेंस के कार्यों की समीक्षा की

सीएससी मैनेजर को निष्क्रिय संचालकों के प्रशिक्षण में लापरवाही पर फटकार, सभी प्रमाण पत्रों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश

सच खबर मेदिनीनगर, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी समीरा एस की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DEGS), ई-ऑफिस, यूआईडीएआई, एनआईसी एवं आधार से जुड़ी कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने पिछली बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की। इस दौरान सीएससी मैनेजर को निष्क्रिय सीएससी संचालकों का अब तक प्रशिक्षण न कराने को लेकर फटकार लगाई गई। उपायुक्त ने कहा कि सभी पंचायतों में वीएलई (VLE) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सके।

झारनेट और आधार कार्यों की प्रगति

डीआईओ रणवीर सिंह ने बताया कि पूर्व के निर्देशानुसार रामगढ़ प्रखंड में झारनेट स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं, पीवीटीजी बहुल गांवों में आधार से संबंधित विशेष कैंप के माध्यम से 79 नए आधार नामांकन और 165 अपडेट का कार्य किया गया है।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले की किसी भी पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बाधित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।

प्रमाण पत्रों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने झारसेवा पोर्टल के माध्यम से जारी होने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों—जैसे आय, जाति, आवास, जन्म, विवाह प्रमाण पत्र आदि—के समयसीमा के भीतर निष्पादन को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने मैरेज सर्टिफिकेट के कई आवेदनों के रिजेक्शन की समीक्षा की और इसके कारणों की जानकारी ली। साथ ही ई-ग्रंथालय और अन्य ई-गवर्नेंस बिंदुओं की भी समीक्षा की गई।

सभी पंचायतों में डिजिटल सेवा की पहुँच हो

उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि बिना इंटरनेट के कोई भी पंचायत नहीं रहनी चाहिए। साथ ही पंचायत स्तर पर सीएससी केंद्र नियमित रूप से संचालित हो और वीएलई की उपस्थिति अनिवार्य की जाए, जिससे नागरिकों को सभी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. असीम कुमार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पंकज पांडेय, यूआईडीएआई के डीपीओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।