सरकार में शामिल ओबीसी मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा मोर्चा

सच खबर, रांची। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय आशीर्वाद भवन हरमू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पंचायत मे ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण बचाने के लिए संसद मे, कुछ प्रदेशों मे आवाज उठ रही है। कुछ प्रदेशों की सरकार की ओर से आयोग के माध्यम से डाटा व रिपोर्ट की प्रक्रिया चलायी जा रही है। साथ ही साथ पंचायत, नगरपंचायत के चुनाव टालने के प्रयास भी किये जा रहे है, ताकि ओबीसी आरक्षण के बगैर कोई चुनाव नही हो और ओबीसी वोटरों की नाराजगी सरकार को भुगतना नही पडे और ओबीसी समुदाय का हक मारी ना हो सके श्री गुप्ता ने आगे कहा कि झारखंड प्रदेश की सरकार पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने के प्रयास में दिखाई दे रही है। पंचायत में ओबीसी आरक्षण बचाने के लिए राज्य सरकार कोई भी गंभीर प्रयास करते नही दिखाई दे रही है। अन्य राज्य की तरह विशेष आयोग का गठन करना और ओबीसी के राजनैतिक आरक्षण के लिए डाटा व रिपोर्ट को बनाने के कोई प्रयास राज्य सरकार करते नही दिखाई दे रही है. और ना ही पंचायत चुनाव को टालने के लिए भी दूसरे राज्यों की तरह कोई अधिकारिक निर्णय नही कर रही है। इन तमाम घटना के बीच सरकार में शामिल ओबीसी के मंत्री खामोश बने बैठे दिखाई दे रहे है. या यूं कहे तो, पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बचाने व बचाने के प्रयास को लेकर मुकदर्शक बने हैं। ओबीसी मं़ित्रयों को अपनी नाकामयाबी पर तुरन्त अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये. राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य सरकार के पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर असंवेदनशील रवैय्ये के खिलाफ प्रदेश में जगह जगह पर आन्दोलन करेगा। इसी के तहत सरकार में शामिल ओबीसी मंत्रियों के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगी।प्रेस वार्ता में सूबेदार एसएन सिंह कुशवाहा प्रभात शर्मा उमेश जयसवाल विष्णु सोनी संतोष शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।